हिमाचल प्रदेश में बेनामी भूमि सौदों को रोकने के लिए ई-केवाईसी लागू

हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेनामी भूमि लेनदेन पर अंकुश लगाने और भूमि रिकॉर्ड पारदर्शिता में सुधार के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू की है। भूमि अभिलेख निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के साथ, इसकी जिम्मेदारी पटवारियों को सौंपी गई है। इस प्रक्रिया में भूमि अभिलेखों को आधार से जोड़ना, विशिष्ट भूमि आईडी बनाना और किसी भी बदलाव के लिए एसएमएस अलर्ट सक्षम करना शामिल है। किसानों को जमाबंदी की प्रतियां, आधार और मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। इस प्रक्रिया के लिए चेहरे की पहचान तकनीक वाले मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा।